THE HINDUTVA INDIAN POLICE REOPEN A 7YEAR OLD CASE AGAINST 22 MEMBERS OF DAL KHALSA

THE HINDUTVA INDIAN POLICE REOPEN A 7YEAR OLD CASE AGAINST 22 MEMBERS OF DAL KHALSA, A CASE WHICH CLAIMS DAL KHALSA COMMITTED TREASON OR DESH DROHI IN BHAMAN TERMS AGAINST INDIA,WHEN DAL KHALSA TOOK OUT A MARCH FROM OUR HEADQUARTERS IN AMRITSAR TO SRI AKAL TAKHT TO MARK 21 YEARS SINCE THE SIKH GENOCIDE...SO ACCORDING TO HINDUVTA INDIA REMEMBERING A GENOCIDE & HOISTING A FLAG OF THE SOVEREIGN SIKH NATION IS TREASON ...THERES YOUR SO CALLED DEMOCRACY

ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੜ
ਖੋਲ੍ਹਿਆ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੋੜੂ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਸ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਨ 2005 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ 21ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਘਲੂਘਾਰਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਹਿਤ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਂਗੜੀਵਾਲ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਟ, ਅਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਬਰੋਟਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਮੋਏ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਜਧਾਨ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬਪੁਰਾ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥਗੜ੍ਹ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਖ਼ਾਲਸਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 16 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੰਨ 2006 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ: ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 124 ਏ, 153 ਬੀ (ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।